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सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार ने सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम की जगह ‘सूचना का अधिकार अधिनियम 2005’ अधिनियमित किया है। किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए, यह अधिनियम नागरिकों को सामान्य प्रकृति की सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक “सार्वजनिक प्राधिकरण” हैं।

अधिनियम के तहत उपलब्ध सूचना

सूचना के अधिकार के तहत वे सूचनाएँ प्रदान की जाएगी जो बैंक के पास या उसके नियंत्रण में है और जो सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के लिए कृपया क्लिक करें सूचना का अधिकार अधिनियम

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट

अधिनियम के धारा 8 और 9 के तहत कुछ निश्चित श्रेणियों की सूचना को नागरिकों को प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है। सूचना के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले जनता अधिनियम के संबंधित खंडों का भी संदर्भ ग्रहण करें।

सूचना कैसे प्राप्त करें?

नागरिक, आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना के लिए, प्रधान कार्यालय, इंडियन बैंक, नंबर 66 राजाजी सालै, चेन्नै – 600001 स्थित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को लिखित रूप में आवेदन के द्वारा या https://rtionline.gov.in/ लिंक का उपयोग कर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनुरोध प्रस्तुत कर सकते हैं । इसे हमारे बैंक की किसी भी शाखा/ अंचल कार्यालय में भी जमा किया जा सकता हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांगने के लिए प्रयोज्य आवश्यक शुल्क सहित आवेदन जमा किया जाना है। आवेदन का निपटारा आरटीआई अधिनियम की धारा 7 के अनुसार किया जाएगा।“

आरटीआई अधिनियम की धारा 4 (1) (बी) के तहत बैंक द्वारा अनिवार्य प्रकटीकरण और

इसके वार्षिक अद्यतन – 2024

अनुलग्नक 1

क्रमांक.

अनिवार्य दायित्व

सूचना का प्रकटीकरण

इसके संरचना, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण

स्वदेशी आंदोलन के तहत 15 अगस्त 1907 को बैंक की स्थापना हुई थी और यह गर्व की बात है कि राष्ट्र के स्वतंत्रता दिवस और बैंक की संस्थापना दिवस की तिथि समान है। 19 जुलाई, 1969 को राष्ट्रीयकृत किये गए 14 बैंकों में इंडियन बैंक भी शामिल था। 2007 में बैंक एक सार्वजनिक सूचीबद्ध बैंक बन गया।

1 अप्रैल 2020 से इलाहाबाद बैंक के इंडियन बैंक में समामेलन होने पर बैंक का प्रतिनिधित्व, व्यवसाय और ग्राहकों का विस्तार देश भर में हो गया। बैंक ने चार स्तरीय संगठनात्मक व्यवस्था को अपनाया है जिसमें कॉर्पोरेट कार्यालय, 14 क्षेत्रीय महाप्रबंधक कार्यालय, 90 अंचल कार्यालय और पूरे देश में फैले 5835 शाखाएं 3DBU सहित (31.12.2023 तक) एवं 1 आईबीयू के अलावा 3 विदेशी शाखाएं शामिल हैं। एक शाखा सिंगापुर और दो शाखाएँ श्रीलंका में स्थित है (अधिक सूचना के लिए कोलंबो एवं जाफ़ना क्लिक करें)। बैंक देश भर में फैले एटीएम के माध्यम से 24X7 बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। शाखाओं और एटीएम के स्थान के लिए, कृपया लिंक देखें: https://Indianbank.in/branch-atm/#!

बैंक की गतिविधियां, बैंकिंग विनियमन अधिनियम और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुरूप संचालित की जाती हैं। यथास्थिति 31.12.2023 को इक्विटी पूंजी का 73.84% भारत सरकार की थी और शेष 26.16% आम जनता की थी।

बैंक की सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के दर्ज विवरण के लिए, कृपया बैंक की वेबसाइट देखें।

(लिंक-https://www.indianbank.in/departments/subsidiaries-and-joint-ventures/).

बैंक ने तीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को प्रायोजित किया है, विवरण के लिए लिंक पर क्लिक करें तमिलनाडु ग्राम बैंक, पुदवै भरतियार ग्राम बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक।

संगठन की संरचना के विवरण के लिए संगठन की संरचना – 31.03.2024 पर क्लिक करें।

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियों और कर्तव्यों के लिए कर्मचारी और अधिकारियों की नौकरी की भूमिका/कर्तव्य पर क्लिक करें।

iii

पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनल सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अनुवर्ती प्रक्रिया

निर्णय लेने की प्रक्रिया में प्रयोग किये जानेवाले विभिन्न स्तर और विभिन्न स्केल के अधिकारियों के प्रशासनिक और ऋण संबंधी शक्तियां तथा पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के चैनलों से संबंधित प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का निर्णय बोर्ड द्वारा तय किया जाता है और इसे एक गोपनीय दस्तावेज के रूप में रखा जाता है। शाखा स्तर पर ऋण संबंधी निर्णय विभिन्न स्तर के शाखा प्रबंधकों द्वारा लिया जाता है जो अपनी स्थिति के अनुसार शाखा के सहायक प्रबंधक से लेकर उप महाप्रबंधक होते हैं। अंचल स्तर पर ऋण संबंधी निर्णय अंचल कार्यालय स्तर की ऋण समिति (जेडएलसीसी) और अंचल स्तरीय सहायक प्रमुख ऋण समिति (जेडएलएससीसी) में लिया जाता है।
कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर पर ऋण संबंधी निर्णय कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर की ऋण समिति (सीओएलसीसी – जीएम), कॉर्पोरेट कार्यालय स्तर की ऋण समिति (सीओएलसीसी – ईडी), ऋण स्वीकृति समिति (सीएसी) और बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) द्वारा लिया जाता है।
सीओएलसीसी (ईडी), सीएसी और एमसीबी के समक्ष प्रस्ताव ऋण स्टीयरिंग समिति के माध्यम से रखे जाते हैं।

इसके कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड

बैंक के कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों पर बोर्ड की मंजूरी पर आधारित हैं। कुछ सेवाओं के लिए समय मानदंडों के लिए सामान्य परिस्थितियों में कुछ सेवाओं के लिए समय मानदंड पर क्लिक करें।

नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो इसके पास या इसके नियंत्रण में या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए जाते हैं;

बैंक की सभी शाखाओं और कार्यालयों को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए निर्देशों की नियमावली, परिपत्र और नीति दिशानिर्देश उपलब्ध कराए गए हैं। यह सभी आंतरिक परिचालन के लिए हैं और इन्हें जनता के साथ साझा नहीं किया जा सकता है।

हालांकि, जमा, ऋण और अन्य उत्पादों, योजना दिशानिर्देशों, पात्रता आदि के बारे में कुछ जानकारी नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध हैं।

जमाएँ	ऋण	अन्य गतिविधियां
बचत बैंक खाता	कृषि	वित्तीय समावेशन
चालू खाता		सेवा शुल्क
मियादी जमाएँ	एमएसएमई	बीमा सेवाएं
एनआरआई खाते		म्यूचुअल फंड
जमा दर	कॉर्पोरेट	नीतियाँ
	ऋण दर	निविदाएं / नीलामी
		लेखा परीक्षक
		करियर
		ग्राहक केंद्रित सेवा
		शिकायत

बैंक द्वारा बनाए गए विनियम इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम 1995 – संशोधन * इंडियन बैंक (कर्मचारी) पेंशन विनियम संशोधन राज-पत्र- 11.10.2023 इंडियन बैंक (कर्मचारी)पेंशन विनियम संशोधन राज-पत्र – 11.10.2023 * इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के बाद निजी क्षेत्र के संस्थाओं में नौकरियों की स्वीकृति) विनियम, 2000 * इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (आचरण) विनियम, 1976 * इंडियन बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील), 1976 * इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम (संशोधित), 1979

उनके पास या उनके नियंत्रणाधीन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण

कानूनों, नियमों और विनियमों के आधार पर, तुलन पत्र, कर्मचारियों का रिकॉर्ड, आरबीआई / अन्य सक्षम अधिकारियों से शाखाएं / कार्यालय खोलने आदि के लिए प्राप्त लाइसेंस जैसे दस्तावेज बैंक के पास होते हैं। हमारे बैंक की त्रैमासिक रिपोर्ट/वार्षिक रिपोर्ट हमारी वेबसाइट पर नीचे दिए गए लिंक पर उपलब्ध है:

वित्तीय परिणाम ; वार्षिक रिपोर्ट; प्रकटीकरण; शेयर होल्डिंग पैटर्न

शाखाएँ ग्राहकों से संबंधित दस्तावेज़ रखती हैं (ऐसी निजी जानकारी तीसरे पक्ष की जानकारी होने के कारण जनता के साथ साझा नहीं की जा सकती। इसे व्यावसायिक विश्वास के तहत रखा गया है)

vii

उस व्यवस्था का विवरण जो इसकी नीति तैयार करने या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए है।

बैंक की किसी भी नीति को तैयार करने में जनता के साथ परामर्श के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।
हालांकि, आरबीआई के निर्देशानुसार कॉर्पोरेट कार्यालय में ग्राहक सेवा संबंधी स्थायी समिति में आम जन के प्रतिनिधि के रूप में बैंक के पांच ग्राहक शामिल हैं। अंचल स्तर और शाखा स्तर पर संयुक्त ग्राहक सेवा समितियों में सदस्य के रूप में बैंक के ग्राहकों को शामिल किया जाता है जो समिति के बैठकों में अपने सुझाव / शिकायत प्रस्तुत करते हैं तथा इस समिति की बैठक अंचल स्तर / शाखा स्तर पर प्रति माह आयोजित की जाती है।

viii

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं या जो सलाह के उद्देश्य से इसका अंग हैं तथा बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की ऐसी बैठकें जो जनता की सहभागिता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जो जनता के लिए सुलभ हैं

विवरण बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर उपलब्ध है।

बोर्ड के विवरण के लिए => निदेशक मंडल पर क्लिक करें।
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी की प्रोफाइल के लिए एमडी और सीईओ प्रोफाइल पर क्लिक करें।
कार्यपालक निदेशकों के प्रोफाइल के लिए ईडी प्रोफाइल पर क्लिक करें।

मुख्य महाप्रबंधकों के विवरण के लिए मुख्य महाप्रबंधक पर क्लिक करें।
महाप्रबंधकों के विवरण के लिए महाप्रबंधक पर क्लिक करें।
समितियों के विवरण के लिए बोर्ड की समितियों के नाम पर क्लिक करें।
बोर्ड, परिषदों और समितियों की बैठकें जनता की सहभागिता के लिए खुली नहीं हैं। साथ ही ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

उनके संरचना, उद्देश्य और प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या के बारे में अधिक जानकारी वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। वार्षिक रिपोर्ट के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर क्लिक करें।

निवेशक सेवा केंद्र के लिए, कृपया निवेशक पर क्लिक करें।

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका

यथास्थिति 31.03.2024 को अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका यथा एसआर संख्या, नाम, शाखा, अंचल / प्रधान कार्यालय, पदनाम और वेतनमान के लिए क्लिक करें *अधिकारियों, कर्मचारियों की निर्देशिका_31.03.2024 * वेतनमान ।

प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक, साथ ही इसके विनियमों में मुआवजा प्रणाली

वेबसाइट में डेटा को सालाना अद्यतन किया जाता है क्योंकि स्थानान्तरण/ नियोजन, सेवानिवृत्ति के कारण डेटा माह दर माह बदलता रहता है। विभिन्न भत्ते के बकाया / वार्षिक वेतनवृद्धि / डीए / एचआरए आदि में परिवर्तन के कारण सकल वेतन बदलता रहता है।

बैंक में मुआवजा प्रणाली के बारे में, यह सूचित किया जाता है कि अधिकारियों के लिए यह अधिकारी सेवा विनियमों के अनुसार तय किया जाता है और कर्मचारियों के लिए यह द्विपक्षीय समझौते पर आधारित होता है।

सभी योजनाओं का विवरण दर्शाते हुए इसकी सभी एजेंसियों को आवंटित किया गया बजट, प्रस्तावित व्यय और वितरण संबंधी रिपोर्ट

प्रस्तावित व्यय और वितरण के लिए बैंक के लिए बजट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान बैंकों पर लागू नहीं है। व्यवसाय संग्रहण के लिए अंचल स्तर पर विभिन्न पदाधिकारियों को दिये गए लक्ष्य प्रदर्शित हैं।

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आवंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका तथा ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का ब्योरा

हमारा बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी दिये जानेवाली ऋण योजनाओं यथा पीएमईजीपी योजना, यूवाईईजीपी योजना, वस्त्र उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) का क्रियान्वयन करता है जिसमें ऋण परियोजनाओं का एक निश्चित प्रतिशत सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है।

केंद्र और राज्य सरकार के प्रायोजन विभाग ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों को सूचीबद्ध करते हैं और परिचालन से संबंधित क्षेत्र में बैंकों में आवंटित करते हैं। सब्सिडी केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित प्रायोजन विभागों द्वारा प्रबंधित की जाती है।

जनता को दिये जानेवाले बैंक के विभिन्न ऋण उत्पाद हैं। विवरण के लिए ऋण मेन्यू का चयन करें।

जनता को सूचित किया जाता है कि ऋण स्वीकृति प्रदान करनेवाला प्राधिकारी प्रत्येक ऋण प्रस्ताव के तथ्यों, आंकड़ों और पात्रता को ध्यान में रखकर बैंक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करके ऋण स्वीकृति का निर्णय लेंगे।

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इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या अधिकार-पत्रों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण

निम्नलिखित को छोड़कर मांग और सावधि जमा के संबंध में बैंक द्वारा रियायत, परमिट, प्राधिकार देने का कोई कार्यक्रम नहीं है:

बचत बैंक जमा के लिए स्टाफ/पात्र सेवानिवृत्त स्टाफ सदस्यों को 1.00% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रदान किया जाता है।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ₹10 करोड़ तक की राशि तक की घरेलू सावधि जमा के लिए देय अतिरिक्त ब्याज दर 0.50% प्रति वर्ष होगी। अल्पावधि जमा, सावधि जमा और धन गुणक जमा योजनाओं के संबंध में कार्ड दर से 7 दिन से 10 वर्ष तक की जमा राशि पर अतिरिक्त दर प्रदान की जाएगी। इसी प्रकार, आवर्ती जमा खातों के लिए अतिरिक्त ब्याज दर 6 महीने से 120 महीने (3 महीने के गुणक में) की अवधि के लिए पात्र होगी। उपरोक्त उच्चतम सीमा एक या एक से अधिक शाखाओं में प्रधान खाता धारक के रूप में वरिष्ठ नागरिक के नाम पर जमा सभी प्रकार की सावधि जमाओं पर लागू होती है। तथापि, एकल सीआईएफ के अंतर्गत ₹10 करोड़ की समग्र सीमा के भीतर एक दिन में ₹2 करोड़ से अधिक के लिए कोई एकल जमा खाता नहीं खोला जा सकता है।

पूंजीगत लाभ योजना टाइप बी (मियादी जमा) 1988 योजना के तहत खोले गए वरिष्ठ नागरिकों के जमा खाते, इस लाभ के लिए पात्र नहीं है। ठीक इसी प्रकार एचयूएफ के नाम पर मियादी जमा के मामले में, एचयूएफ का कर्ता उच्च ब्याज दर के लिए पात्र नहीं है, भले ही वह एक वरिष्ठ नागरिक हो, क्योंकि जमा का लाभार्थी स्वामी एचयूएफ है, न कि व्यक्तिगत रूप से एचयूएफ का कर्ता।

xiv

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या इसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण

हमारे ग्राहकों और आम जनता के लाभ के लिए हमारी वेबसाइट https://www.indianbank.in/ पर सार्वजनिक/ग्राहक के हित वाली जानकारी को पोर्ट किया जाता है। निविदाओं / बोलियों / नीलामी के विवरण के लिए निविदाएं / बोलियां / नीलामी पर क्लिक करें।

सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या रीडिंग रूम की कार्यावधि सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

नागरिक चार्टर हमारी वेबसाइट https://www.indianbank.in/ पर पोर्ट किया गया है। विवरण के लिए नागरिक चार्टर पर क्लिक करें। संपर्क विवरण के लिए संपर्क पर क्लिक करें। कॉर्पोरेट अभिशासन के विवरण के लिए कॉर्पोरेट अभिशासन पर क्लिक करें । बैंक की सभी शाखाएं जनसाधारण के उपयोग के लिए एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र सबस्क्राइब करते हैं। जनसाधारण की जानकारी के लिए शाखाओं की कार्यावधि बोल्ड अक्षरों में शाखा परिसर में प्रदर्शित किया जाता है।

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लोक सूचना अधिकारियों और सहायक लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण निम्नांकित हाइपर लिंक में दी गई है

आरटीआई अधिनियम की धारा 19(1) के तहत महाप्रबंधक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के रूप में नामित किया गया है और आरटीआई अधिनियम की धारा 5 के तहत उप महाप्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के रूप में नामित किया गया है। आरटीआई अधिनियम की धारा 5 के तहत सभी अंचल प्रमुखों को सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है।

विवरण के लिए क्लिक करें- केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और पारदर्शिता अधिकारी

सभी एफजीएम कार्यालय और शाखाएं भी आरटीआई आवेदन प्राप्त करने के लिए अधिकृत हैं। आरटीआई अधिनियम के तहत शुल्क का विवरण के लिए सूचिना का अधिकार नियम, 2012 का संदर्भ लें। आवेदन पत्र के मॉडल के लिए आवेदन प्रारूप पर क्लिक करें। आरटीआई अधिनियम के तहत, आवेदक से अपेक्षित है कि वे अपने आवेदन के साथ, यदि आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है, तो नकदी प्रेषण का प्रमाण आवेदन के साथ संलग्न करें। कोर्ट फीस स्टाम्प के साथ आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं ।

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निर्धारित की जानेवाली अन्य सूचना तथा प्रति वर्ष इन प्रकाशित सूचनाओं का अद्यतनीकरण

जनता से संबंधित सूचना समय-समय पर बैंक की वेबसाइट पर पोर्ट की जाती है। वित्तीय परिणामों के विवरण के लिए वित्तीय परिणाम पर क्लिक करें, निवेशकों से संबंधित जानकारी के लिए निवेशक पर क्लिक करें, वार्षिक रिपोर्ट के लिए वार्षिक रिपोर्ट पर क्लिक करें । बाह्य लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश के लिए समवर्ती लेखापरीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा फर्मों का पैनल बनाना पर क्लिक करें । आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) के तहत सूचना को प्रति वर्ष में अद्यतन किया जाता है।

प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों का विवरण:

वर्ष	प्राप्त आरटीआई आवेदन	आरटीआई आवेदनों का निपटान
2020-21	4851	4686
2021-22	4725	4788
2022 – 23	5215	5040
2023-24	10371	10374

प्राप्त अपीलों और जारी आदेश का विवरण:

वर्ष	प्राप्त अपील आवेदन	अपीलों का निपटान
2020 – 21	800	768
2021 – 22	871	883
2022 – 23	901	901
2023 – 24	792	792